राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने आपातकाल का हवाला देते हुए कांग्रेस की समीक्षा को दरकिनार करते हुए मध्य पूर्व के देशों को हथियारों के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। 8.6 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य सौदों में वायु रक्षा मिसाइलों से लेकर लेजर मार्गदर्शन प्रणालियों तक शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की, जबकि अमेरिका और इज़राइल के बीच ईरान को लेकर चल रहे युद्ध को नौ सप्ताह हो चुके हैं और एक नाजुक युद्धविराम के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।
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स्वीकृत देशों और हथियारों की सूची
इज़राइल – विभाग ने इज़राइल को बीएई सिस्टम्स द्वारा निर्मित 10,000 एडवांस्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम-II ऑल-अप राउंड्स और संबंधित उपकरण बेचने की मंजूरी दी, जिनकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर है।
कतर – अमेरिका ने कतर को 10,000 एडवांस्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम-II ऑल-अप राउंड्स (एकल संस्करण) सिस्टम बेचने की मंजूरी दी, जिनकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर है। इस संभावित बिक्री के लिए प्रमुख ठेकेदार बीएई सिस्टम्स होगा। कतर ने 200 पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी-2 (PAC-2) गाइडेंस एनहैंस्ड मिसाइल-टैक्टिकल (GEM-T) इंटरसेप्टर और 300 PAC-3 मिसाइल सेगमेंट एनहैंसमेंट इंटरसेप्टर और संबंधित उपकरण भी खरीदे, जिनकी कीमत 4.01 अरब डॉलर है। लॉकहीड और आरटीएक्स इन शस्त्र प्रणालियों के प्रमुख ठेकेदार हैं।
यूएई – एडवांस्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम-II के 1,500 गाइडेंस सेक्शन (सिंगल वेरिएंट, एयर-टू-एयर) की बिक्री को 147.6 मिलियन डॉलर की कुल लागत पर मंजूरी दी गई।
कुवैत – इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम और संबंधित उपकरणों की 2.5 अरब डॉलर की एक और खरीद को भी मंजूरी दी गई। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्प, आरटीएक्स कॉर्प और लॉकहीड मार्टिन कॉर्प संभावित बिक्री के लिए प्रमुख ठेकेदार होंगे।
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रुबियो ने कहा कि तत्काल बिक्री की आवश्यकता वाली आपात स्थिति मौजूद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इन सभी हथियार पैकेजों की मंजूरी को यह कहते हुए सही ठहराया है कि “इन हथियारों की तत्काल बिक्री की आवश्यकता वाली आपात स्थिति मौजूद है। संभावित हथियार बिक्री आमतौर पर कांग्रेस की समीक्षा अवधि के अधीन होती है, और हथियार की मात्रा और कीमत विक्रेता और उपभोक्ता के बीच बातचीत के बाद तय की जाती है। हालांकि, विदेश विभाग के बयान में कहा गया है कि यह त्वरित हस्तांतरण “संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में है”।
