मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक शानदार खबर है। मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले अपने 4.50 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा देने की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स के डीयरनेस अलाउंस (DA) में 2% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस फैसले से DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। नई दरें संभवतः सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिसका मतलब है कि अक्टूबर में पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में बदलाव
वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% DA मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को मार्च 2025 से 53% DA दिया जा रहा है। अब मोहन यादव सरकार ने सितंबर 2025 से पेंशनर्स के लिए डीयरनेस रिलीफ (Dearness Relief) में 2% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को छत्तीसगढ़ सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मोहन यादव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही इस बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ की मंजूरी क्यों जरूरी?
मध्य प्रदेश में 2000 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और अलाउंस कॉस्ट का 74% हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है, जबकि बाकी 26% का बोझ छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2000 की धारा 49(6) के तहत DA बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति जरूरी है। नियमों के मुताबिक, दोनों राज्यों की मंजूरी के बिना पेंशनर्स को बढ़ा हुआ DA नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपये और अधिकतम 1,10,000 रुपये तक है।
मई में भी मिला था DA का तोहफा
इससे पहले मई 2025 में मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत 53% DA और 6वें वेतनमान के तहत 246% DA का आदेश जारी किया था, जो 1 मार्च 2025 से लागू हुआ। साथ ही, 1 जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए रिटायर्ड या दिवंगत कर्मचारियों या उनके नॉमिनी को एकमुश्त एरियर्स देने का भी फैसला लिया गया। ये दरें मार्च 2025 से लागू हुईं और एरियर्स का भुगतान भी उसी हिसाब से किया गया।
