आरबीआई गर्वनर ने फ्री यूपीआई पर अपना रुख स्पष्ट किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव सेंट्रल बैंक के सामने नहीं रखा गया है. पिछली पॉलिसी मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया था. उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि UPI हमेशा के लिए फ्री रहेगा. मैंने बस इतना कहा था कि (UPI ट्रांजेक्शन से जुड़ी) कॉस्ट हैं, और उन्हें किसी न किसी को चुकाना होगा. उन्होंने कहा था कि पेमेंट कौन करता है, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल चुकाने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण यह नहीं है. इसलिए, इस मॉडल की स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई न कोई पेमेंट करे.
जीरो कॉस्ट यूपीआई की चिंता
गवर्नर ने कई मौकों पर यूपीआई के जीरो-कॉस्ट ढांचे की स्थिरता पर चिंता जताई है. जुलाई में मुंबई में उन्होंने एक बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट के तेजी से विस्तार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यह (यूपीआई) एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है. सरकार का मानना है कि यह फ्री उपलब्ध होना चाहिए और सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है. और मैं कहूंगा कि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में यूपीआई ने 20 अरब ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड किए, जिसमें साल-दर-साल वॉल्यूम में 34 फीसदी का इजाफा है.
दिया था ये बड़ा बयान
मल्होत्रा ने तब जोर देकर कहा था कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीआई, या कोई भी अन्य पेमेंट सिस्टम, सुलभ, सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ हो… और यह तभी टिकाऊ होगी जब कोई इसकी लागत वहन करेगा. इसलिए जब तक यह सरकार है या कोई और – यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है – महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सेवा की लागत का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे वह सामूहिक रूप से हो या यूजर्स की ओर से. वर्तमान में, सरकार ट्रांजेक्शन कॉस्ट में सब्सिडी देकर यूपीआई को सपोर्ट कर रही है. ताकि इसे यूजर्स के लिए फ्री रखा जा सके.
