8वें वेतन आयोग की मंजूरी तय, 2027 से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी: 56 हजार से 16 लाख तक होगी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, जिससे 9 वर्षों से लागू चल रहे 7वें वेतन आयोग के बाद एक नई सैलरी रिवाइजेशन की उम्मीदें जाग गई हैं।

2027 से होगा 8वां वेतन आयोग लागू

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार 2026 के अंत तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है और सभी प्रक्रिया समय पर पूरी होने पर नया वेतनमान 2027 से लागू हो जाएगा। हालांकि अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

वेतन वृद्धि का तरीका और फिटमेंट फैक्टर

हर वेतन आयोग कर्मचारी के ग्रेड, सेवा अवधि और लेवल के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए पे मैट्रिक्स लागू करता है। इस बार सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर रही है, जो सीधे बेसिक सैलरी एवं भत्तों में इजाफा करेगा।

संभावित वेतन वृद्धि के आंकड़े

अगर फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित वृद्धि के साथ लागू हुआ, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी इजाफा होगा। अनुमानित नई सैलरी इस प्रकार हो सकती है:

• लेवल-1: ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480
• लेवल-2: ₹19,900 से बढ़कर ₹56,914
• लेवल-3: ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062
• लेवल-6: ₹35,400 से ₹1,00,000 से अधिक
• लेवल-10 (IAS/IPS): ₹56,100 से बढ़कर ₹1.6 लाख तक

यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगी, बल्कि वेतन संरचना में संतुलन लाने में भी मददगार होगी।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारियों के लिए भी यह रिविजन राहत लेकर आएगा। नई सैलरी के आधार पर पेंशन की पुनर्गणना की जाएगी, जिससे मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। इससे पहले से स्थिर पेंशन प्राप्त कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

कर्मचारी संगठनों में उत्साह, मगर अभी इंतजार बाकी

सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से उम्मीदें और उत्साह बढ़ गए हैं। कर्मचारी यूनियनों ने भी कई बार वेतन आयोग की मांग रखी है और अब सबकी निगाहें आयोग के गठन और रिपोर्ट समय से प्राप्त होने पर बनी हैं।

संक्षेप में, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साल 2027 से उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी मिलने वाली है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।