संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक अंतर लगातार बढ़ रहा है. इसका कारण पिछले साल कई देशों द्वारा किए गए समझौतों, जिनमें प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों का सुधार करना भी शामिल है, इन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है.
स्पेन के सेविल शहर में जून 2025 में अपनाए गए सेविल कमिटमेंट का उद्देश्य 2030 तक विकास लक्ष्यों को हासिल करना और वित्तीय अंतर को कम करना था. इस रिपोर्ट को अगले सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की बैठक से पहले जारी किया गया है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल
IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि IMF वैश्विक विकास को बेहतर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ईरान युद्ध ने अब विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाओं को धूमिल कर दिया है. वहीं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के महासचिव ली जुनहुआ ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने की चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा की यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बेहद जोखिम भरा समय है, क्योंकि भू-राजनीतिक कारक आर्थिक संबंधों और वित्तीय नीतियों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं.
व्यापार बाधाएं और जलवायु संकट भी जिम्मेदार
रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती व्यापार बाधाएं और बार-बार आने वाले जलवायु आपदाएं भी इस असमानता को बढ़ा रही हैं. पिछले साल सेविले में आयोजित सम्मेलन में, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, विश्व के कई देशों के नेताओं ने सर्वसम्मति से सेविले प्रतिबद्धता को अपनाया, जिसका उद्देश्य विकास के लिए सालाना 4 ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण अंतर को कम करना था. इसमें विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने और विश्व बैंक और IMF सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार करने का आह्वान किया गया था.
IMF और विश्व बैंक पर उठे सवाल
UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बार-बार इन दोनों संस्थानों में बड़े बदलावों की मांग की है, उनका कहना है कि IMF ने गरीब देशों के बजाय अमीर देशों को फायदा पहुंचाया है, जबकि विश्व बैंक अपने मिशन में विफल रहा है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान, जिसने दर्जनों देशों को भारी कर्ज में डुबो दिया. उनकी आलोचनाएं उन बाहरी आलोचकों की आलोचनाओं से मिलती-जुलती हैं जो विकासशील देशों में अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने की शक्ति पर हावी होने से व्याप्त असंतोष का हवाला देते हैं.
25 देशों ने गरीब देशों को दी जाने वाली सहायता में कमी की
सेविल प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ़ते वित्तीय अंतर को पाटने की सबसे अच्छी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है. रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 25 देशों ने गरीब देशों को दी जाने वाली विकास सहायता में कमी की, जिसके परिणामस्वरूप 2024 की तुलना में कुल मिलाकर 23% की गिरावट आई, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है.इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 59% की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा रही.
2026 में 5.8% की और गिरावट की उम्मीद
प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि 2026 में 5.8% की और गिरावट की उम्मीद है.रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्कों सहित अन्य शुल्कों का विकासशील देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे गरीब देशों से निर्यात पर औसत शुल्क 2025 में 9% से बढ़कर 28% हो गया, और चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों के लिए औसत शुल्क 2% से बढ़कर 19% हो गया. UN ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वैश्विक असमानता और बढ़ेगी. सेविल कमिटमेंट को इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान बताया गया है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है.
