GST काउंसिल
GST Council की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब हंगामा मचाया. इसके अलावा विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है. इस बैठक में सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर 18 GST लगाने का फैसला लिया था. अब सरकार ने इस पर सफाई दी है. सरकार ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के GST मामले पर लोगों में कंफ्यूजन फैला हुआ है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर FAQ भी जारी किया है.
कार खरीदना हुआ महंगा?
Registered Vendors से पुरानी कार खरीदना महंगा हो जाएगा. इसका कारण यह है कि GST Council ने पुरानी छोटी कारों (1200 सीसी क्षमता एवं चार मीटर से कम लंबाई वाली) के साथ पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर अब 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है. व्यक्तिगत रूप से कार की खरीद-बिक्री करने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यह GST पुराने वाहन के कुल मूल्य के बजाय केवल Registered Vendors के मार्जिन पर लगेगा.
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पीनल चार्ज
इसके अलावा काउंसिल ने तय समय में बकाया या मासिक किस्त का भुगतान करने में विफल रहने पर लगने वाले पीनल चार्ज या दंडात्मक शुल्क पर लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है. आपकी ऑल्टो कार की कीमत 5 लाख ₹ है तो चालान पर कंपनी को 12% जीएसटी का भुगतान किया गया, कंपनी सरकार को भुगतान करेगी. 5 साल बाद आपने अपने दोस्त को 4 लाख की Review दी है तो दोनों के लिए कोई जीएसटी नहीं है.
इन पर कोई टैक्स नहीं
मोटरक्राफ्ट ने वही कार 4.50 लाख रुपये की Review कि- ऐसे में मोटरक्रेट को इनवॉइस में मियामी की राशि बताई जाएगी जो 50 हजार रुपये पर 18% कुल 9000₹. कोई भी टैक्स एक राशि पर दो बार नहीं लग सकता. यही वजह कि कुल 5 लाख पर दिए गए 12% GST के बाद खरीद-फरोख्त में बनने वाली invoice में फायदे की राशि पर लगेगा.
