Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सरकार आधुनिक समस्याओं को मुकाबला करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि प्रशासन अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बन सके।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लिखा पत्र
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रशिक्षण संस्थानों, बोर्ड और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों में AI स्किल बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के जरिए AI से जुड़े कोर्स करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। यह प्लेटफॉर्म Mission Karmayogi के तहत बनाया गया राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग पोर्टल है, जहां मुफ्त और प्रमाणित कोर्स उपलब्ध हैं।
बिना काम प्रभावित किए कर सकेंगे कोर्स
सरकार के अनुसार, ये AI कोर्स इस तरह तैयार किए गए हैं कि कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने नियमित काम को प्रभावित किए बिना इन्हें पूरा कर सकें। इससे कर्मचारियों की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें नई तकनीकों को समझने में मदद मिलेगी।
प्रशासन में AI से क्या होगा फायदा?
AI तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी फैसले अधिक सटीक और डेटा आधारित हो सकेंगे। इससे नीतियां बनाने की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सरकार का मानना है कि AI के जरिए शहरी प्रशासन, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल बदलाव को गति मिलेगी।
इन संस्थानों के कोर्स होंगे उपलब्ध
इन AI कोर्सों में बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें Generative AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उत्पादकता बढ़ाने वाले टूल जैसे Microsoft Copilot शामिल हैं। ये कोर्स कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें Karmayogi Bharat, National e-Governance Division, Wadhwani Foundation, Microsoft, Invest India, जैसे संस्थान शामिल हैं।
डिजिटल प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
सरकारी कर्मचारियों को AI से लैस करने की यह पहल प्रशासन को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे भविष्य में सरकारी सेवाएं तेज, सटीक और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।
