बिहार में LPG गैस के संकट और सिलेंडर बुकिंग की दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में PNG कनेक्शन मुहैया कराने के काम में तेजी लाने का बड़ा फैसला किया है. नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
सरकार ने राज्य के उन 18 जिला मुख्यालयों पर विशेष ध्यान देने को कहा है जहां पीएनजी का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. इनमें राजधानी पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण के अलावा बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, पूर्णिया, औरंगाबाद और रोहतास शामिल हैं.
DM और तेल कंपनियों को क्या मिले निर्देश?
नगर विकास विभाग ने साफ किया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में PNG नेटवर्क और संयंत्र (Plant) की स्थापना के लिए गैस वितरण कंपनियों को बिना किसी देरी के अनुमति दी जाए. इसके लिए तेल कंपनियों को जमीन और अन्य जरूरी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.
गैस वितरण कंपनियों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में वर्तमान में लगभग एक लाख घरों में पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति हो रही है. नई गाइडलाइन के बाद, गैस कंपनियां इतनी सक्षम हैं कि वे महज 24 घंटे के भीतर 75 हजार से अधिक नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर सकती हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार, PNG-LPG सिलेंडर के मुकाबले काफी सुरक्षित है क्योंकि इसमें गैस का दबाव कम होता है. साथ ही, यह सिलेंडर की तुलना में सस्ती पड़ती है और इसमें ‘आउट ऑफ स्टॉक’ होने का डर भी नहीं रहता.
