छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है. अब इससे पहले ही लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 सदन में पारित हो गया है. खास बात ये रही कि ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है और विपक्ष ने भी इसमें सत्ता पक्ष को समर्थन दिया है. आइए जानते हैं कि इस विधेयक के बारे में.
नकल कराने पर लग सकता है एक करोड़ रुपए का जुर्माना
अब अगर कोई व्यक्ति नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे एक से पांच साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं संगठित रूप से पेपर लीक करने या नकल कराने पर 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार को एक से तीन साल तक किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
नए कानून के तहत परीक्षा में नकल करना, पेपर लीक करना, किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी करना या परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी करना गंभीर अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) में धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने इस घोटाले को सीबीआई को सौंपा था. कई घोटालेबाज आज जेल के सलाखों के पीछे हैं. इस कानून में नकल करने वाले गिरोह और फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं.
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से नकल करने वालों के खिलाफ भी कठोर प्रावधान हैं. संगठित अपराध की स्थिति में संपत्ति भी जब्त होगी. कुर्की की जाएगी. ऐसे अपराधों की जांच पुलिस उप निरीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा. यह कानून ईमानदार प्रतिभा को आगे बढ़ाने और व्यवस्था की बहाली में अहम साबित होगा.
नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस विधेयक से प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों को सीधा फायदा होगा. विपक्ष इस बिल का समर्थन करता है. बच्चों को लाभ हो इस पर हमारा समर्थन है. पिछली सरकार पर की गई टिप्पणियों पर हमारा समर्थन नहीं है. इस भाव से बाहर आना चाहिए कि पिछली सरकार ने ये किया,वो किया.
