वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने की क्षमता रखता है. इसके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अर्थव्यवस्था के अलगअलग क्षेत्रों में नई तकनीक को तेजी से अपनाना जरूरी होगा.
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर
सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. उन्होंने 2015 के बाद देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विस्तार का भी उल्लेख किया. उनके मुताबिक, नई तकनीक का इस्तेमाल केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होना चाहिए.
खेती में तकनीक से बढ़ सकती है उत्पादकता
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया. आधुनिक तकनीक के जरिए खेती की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय से जुड़े अवसरों को बेहतर करने की क्षमता है. इससे अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल सकती है.
भारत की मौजूदा ग्रोथ कितनी है?
सरकार के फरवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 202526 में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया था. वहीं, वित्त वर्ष 202627 के बजट में नॉमिनल GDP ग्रोथ 10% रहने का अनुमान है. सरकार के मुताबिक, सर्विस सेक्टर 9.1% की दर से बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में 7% की वृद्धि का अनुमान था.
घरेलू मांग बनी अर्थव्यवस्था की ताकत
भारत की आर्थिक वृद्धि में घरेलू मांग की अहम भूमिका बनी हुई है. FY26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय के 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था और GDP में इसकी हिस्सेदारी 61.5% रहने की बात कही गई थी. सरकार के अनुसार, निवेश गतिविधियों में भी मजबूती बनी रही और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि का अनुमान था.
हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण 202526 में वित्त वर्ष 202627 के लिए वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान 6.87.2% रखा गया था और भारत की संभावित विकास दर करीब 7% आंकी गई थी. ऐसे में 10% से ज्यादा की ग्रोथ का लक्ष्य मौजूदा अनुमान से काफी ऊपर है.
10% से ज्यादा ग्रोथ के लिए क्या जरूरी?
सीतारमण के बयान का फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए उत्पादकता बढ़ाने पर है. साथ ही, भारत को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कृषि, स्टार्टअप और निवेश जैसे क्षेत्रों में लगातार विस्तार करना होगा. सरकार पहले भी सार्वजनिक निवेश, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, श्रम सुधार और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को उच्च विकास दर के प्रमुख आधारों में गिनाती रही है.
