8वां वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हलचल अब तेज हो गई है. सरकार ने आयोग के कामकाज को रफ्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है, जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी और पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया से जुड़ी है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा वीआर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के जरिए प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है. इस नियुक्ति का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि सरकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अब कोई देरी नहीं चाहती है.
आप भी दे सकते हैं सुझाव
अक्सर शिकायत रहती है कि वेतन आयोग की सिफारिशें जमीनी हकीकत से दूर होती हैं, लेकिन इस बार सरकार ने तरीका बदला है. 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लॉन्च कर दी है. इसके साथ ही आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों से सीधे सुझाव मांगे हैं. चाहे बात बेसिक सैलरी की हो, पेंशन की विसंगतियों की, या फिर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की आप अपनी राय खुलकर रख सकते हैं. इसके लिए आपको MyGov पोर्टल के जरिए अपने सुझाव भेजने होंगे. ध्यान रहे कि सुझाव भेजने की समयसीमा 16 मार्च 2026 तय की गई है.
कब तक जेब में आएगा बढ़ा हुआ पैसा?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब आएगी? इस पर संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई जानकारी काफी अहम है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. नियम के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है. इस गणित को समझें तो आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है.
