चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने वाहन खरीदने वालों को लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है। सरकार ने बजट 2026-27 में दी गई राहतों में यह योजना भी शामिल है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई परिवार अपनी पत्नी, बेटी या मां के नाम पर गैर-परिवहन (निजी उपयोग) वाहन पंजीकृत करवाता है तो मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह लाभ कार, स्कूटर या अन्य निजी वाहनों पर लागू होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को अतिरिक्त बढ़ावा
इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़ाना और उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से अधिक परिवार महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व देने के लिए प्रेरित होंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी राहत जारी रहेगी। राज्य में पहले से लागू मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत तक की छूट को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह लाभ इलेक्ट्रिक दोपहिया, चारपहिया और ई-रिक्शा पर लागू होगा।
मिलेगी ये छूट
मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में सीधा लाभ मिलेगा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के छूट को और बढ़ाने का फैसला
स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना
सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है। इससे न केवल वाहन खरीदने की लागत कम होगी, बल्कि ईंधन खर्च में भी बचत संभव होगी। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो पिछले संशोधित अनुमान से लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें शहरी विकास, परिवहन सुधार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
