चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत करते हुए राज्य भर में पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर की गई इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संचालन को आधुनिक बनाना, प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार करना है। इन टैबलेट्स के आने से अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकेंगे, डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को सीधे केंद्रीय सर्वरों पर वास्तविक समय में अपलोड कर सकेंगे।
हाथ से लिखने का काम कम होगा
वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा के शामिल होने से डेटा एंट्री और भी सरल हो जाएगी, हाथ से लिखने का काम कम होगा और सटीकता में सुधार होगा। वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा ने शनिवार को कहा कि तकनीक को कार्यालयों और शहरी केंद्रों से आगे बढ़ाकर फील्ड स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जहां अधिकारी सीधे नागरिकों से संपर्क करते हैं। दशकों से पटवारी और कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बने नक्शों और व्यापक कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से कठिन रही है। इन टैबलेट में उच्च स्तर के फीचर्स होंगे, जिनमें बड़ा डिस्प्ले, उन्नत प्रोसेसिंग क्षमता, पर्याप्त स्टोरेज और पूरे दिन के फील्ड कार्य के लिए लंबी बैटरी लाइफ शामिल है।
डॉ. सुमिता मिश्रा
टैबलेट में होंगे स्पेशल फीचर्स
टैबलेट उपलब्ध होने के बाद अधिकारी क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने, आंकड़े दर्ज करने, जीपीएस-टैग युक्त तस्वीरें लेने और सूचनाओं को वास्तविक समय में सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करने में सक्षम होंगे। ये उपकरण दूरदराज और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। मिश्रा ने कहा कि इन टैबलेट के उपयोग से भू-अभिलेख प्रबंधन, फसल सर्वेक्षण और आपदा आकलन की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
