UP Panchayat Election 2026 : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई महीने तक हो जाएंगे। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख सामने आने के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा किया था। तब से यह संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इत्यादि के चुनाव जुलाई तक हो सकते हैं। इस संभावना के मद्देनजर भावी प्रत्याशियों ने जी-जान से तैयारी शुरू कर दी है लेकिन इस बीच यूपी के पीलीभीत में प्रचार को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में दावेदार और उनके समर्थक पंचायत चुनाव में घरों की दीवारों या दरवाजों पर बड़े-बड़े पोस्टर चस्पा नहीं कर सकेंगे।
कहा जा रहा है कि यह आदेश जारी तो पीलीभीत के लिए हुआ है लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में भी निर्वाचन आयोग की ऐसी ही गाइडलाइन रह सकती है। दरअसल, पीलीभीत के गुरु नानक पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनापुर शाहगढ़ के प्रधानाचार्य डॉ.राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने ग्राम प्रधान चुनाव में प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा था। इस मामले में आयोग ने पीलीभीत प्रशासन को पत्र जारी किया है।
जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीडीओ ओर समन्वयक अधिकारियों को पत्र जारी कर पंचायत चुनाव में बड़े-बड़े पोस्टर घरों की दीवारों या दरवाजों पर चस्पा न कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ग्राम प्रधान चुनाव में गांवों में लोग घरों की दीवारों पर, दरवाजों पर छोटे-छोटे पोस्टर चिपका देते हैं, जिससे पूरा घर प्रचार भवन लगने लगता है। इनको छुड़ाने में रंगाई-पुताई खराब हो जाती है। महंगाई के जमाने में फिर से घर की रंगाई- पुताई कराने के लिए काफी रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
पंचायत चुनाव की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है। ऐसे में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पिछले दिनों आए बयान के बाद इसके गठन में तेजी आने की संभावना है। ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। गठन के बाद विभिन्न पदों पर आरक्षण जारी किया जाएगा। उसके बाद चुनाव होगा।
इस दिन खत्म हो जाएगा कार्यकाल
यूपी के पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। ऐसे में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी। उनका कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को पूरा हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी। इनका कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने के छह महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं।
हाई कोर्ट ने क्या पूछा था?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ओर राज्य सरकार से यूपी में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर दाखिल एक याचिका पर जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से पांच वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसमें यह बताना होगा कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है?
