फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट को बताया कि पिछले पांच सालों में इंडिया में अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ी है. वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार को इंडिया में अरबपतियों की बढ़ती संख्या के बारे में पता है, और क्या इस मामले में देश दुनिया में सबसे आगे है.
27 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में, चौधरी ने कहा कि इनकमटैक्स रिटर्न फाइलिंग से पता चला कि AY26 में 576 लोगों ने ₹100 करोड़ या उससे ज़्यादा की ग्रॉस टोटल इनकम बताई. उन्होंने आगे कहा कि न तो पहले का इनकमटैक्स एक्ट 1961 और न ही नया ITA 2025 अरबपति शब्द की कानूनी परिभाषा देता है.
100 करोड़ इनकम बताने वाले लोगों की संख्या बढ़ी
पंकज चौधरी के जवाब के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026 के लिए 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की ग्रॉस टोटल इनकम बताने वाले ITRs की संख्या 576 देखने को मिली जो, असेसमेंट ईयर 2022 में 142 लोगों से 4 गुना ज्यादा है. इसके अलावा, असेसमेंट ईयर 2023 में 100 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा की ग्रॉस टोटल इनकम वाले लोगों की संख्या 301 थी, असेसमेंट ईयर 24 में घटकर 284 हो गई और असेसमेंट ईयर 25 में फिर से बढ़कर 415 हो गई.
| असेसमेंट ईयर | 100 करोड़ या उससे ज़्यादा कमाई बताने वाले लोगों की संख्या |
| 202122 | 142 |
| 202223 | 301 |
| 202324 | 284 |
| 202425 | 415 |
| 202526 | 576 |
वेल्थ का कंसंट्रेशन, इनकम में असमानता
- जवाब के दूसरे हिस्से में, मंत्री ने इस बारे में भी सवालों के जवाब दिए कि क्या केंद्र ने बढ़ते वेल्थ का कंसंट्रेशन और इनकम में असमानता, इन्वेस्टमेंट, रोजगार पैदा करने और यहां तक कि आर्थिक विकास के असर पर स्टडी की है.
- चौधरी ने कहा कि सरकार की सालाना पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लेबर मार्केट प्रीCOVID लेवल से आगे बढ़ गए हैं. 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2022 में 3.6 फीसदी से घटकर 2025 में 3.1 फीसदी हो गई है.
- हाल के हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 202324 के अनुसार, ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए गिनी कोएफिशिएंट क्रमशः 0.237 और 0.284 है, जो 202223 में 0.266 और 0.814 से कम है. इससे पता चलता है कि ग्रामीणशहरी अंतर कम हो रहा है.
- NITI आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स: ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 के अनुसार, 201516 और 201921 के बीच मल्टीडाइमेंशनल गरीबी में आबादी का हिस्सा 24.85 फीसदी से घटकर 14.96 फीसदी हो गया, जिससे पता चलता है कि इस दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.
- इसके अलावा, NITI आयोग के पब्लिश किए गए 200506 से भारत में मल्टीडाइमेंशनल गरीबी पर डिस्कशन पेपर के मुताबिक, भारत में मल्टीडाइमेंशनल गरीबी 201314 में 29.17 फीसदी से घटकर 202223 में 11.28 फीसदी होने का अनुमान है, जिससे पता चलता है कि इस दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.
उठाए हैं कई कदम
उन्होंने कहा कि सरकार ने इनकम और वेल्थ में असमानता को कम करने, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और सबको साथ लेकर चलने वाले आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें एक प्रोग्रेसिव इनकमटैक्स स्ट्रक्चर और फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और सोशल सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्च शामिल है. MoS ने आगे कहा कि भारत ने अप्रैल 2016 में वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 को खत्म कर दिया था और सरकार के पास टैक्सपेयर्स की कुल वेल्थ का डेटा नहीं है. हालांकि, बहुत ज़्यादा इनकम वालों पर तय इनकमटैक्स स्लैब के ऊपर सरचार्ज लगता है.