बिहार में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब मानसिक रोगियों को इलाज के लिए रांची या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि राज्य के हर जिले के सदर अस्पताल और सभी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक रोगियों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएंगे. सरकार के इस निर्णय से अब न सिर्फ इलाज आसान होगा, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों की परेशानी भी कम होगी.
हर जिले में बनेगा मानसिक स्वास्थ्य वार्ड
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी जिलों के अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसके तहत विशेष वार्ड, जरूरी दवाएं और प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे मानसिक रोग विशेषज्ञों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मरीजों को समय पर और सही इलाज मिल सके. यह फैसला खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें अब तक इलाज के लिए दूर-दराज के संस्थानों में जाना पड़ता था.
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि यह पहल पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई है. कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था. इसी के बाद स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग ने मिलकर इस दिशा में काम शुरू किया है. सरकार का फोकस सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के पुनर्वास पर भी है, ताकि वे समाज में सामान्य जीवन जी सकें.
मनोचिकित्सकों के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद मानसिक रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. लंबे समय तक घरों में बंद रहना, संक्रमण का डर, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अलगाव जैसे कारणों ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया. अवसाद (डिप्रेशन), चिंता (एंग्जायटी), नींद की समस्या, एकाग्रता की कमी और नशे की लत जैसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है.
परिवार और समाज की भूमिका भी अहम
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे मरीजों को केवल दवा ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज के सहयोग की भी जरूरत होती है. कई मामलों में देखा गया है कि मरीजों को परिवार का पूरा समर्थन नहीं मिल पाता, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है. इसलिए सरकार की योजना में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक समर्थन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है.
इलाज से आगे बढ़कर पुनर्वास पर फोकस
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. हर जिले में वार्ड बनने से इलाज सुलभ होगा और मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी. साथ ही पुनर्वास की व्यवस्था होने से मरीजों को सामान्य जीवन में लौटने का बेहतर मौका मिलेगा. यह पहल न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता भी बढ़ाएगी.
